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समस्तीपुर में विकास से लेकर कानून-व्यवस्था तक की समीक्षा, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

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समस्तीपुर में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में विकास, कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और भू-संबंधित मामलों पर सख्त निर्देश जारी किए गए।

समस्तीपुर/आलम की खबर:समस्तीपुर जिला प्रशासन ने विकास कार्यों की गति तेज करने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रोशन कुशवाहा ने की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समाहरणालय में आयोजित इस बैठक का फोकस केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें जिले के समग्र प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में ठोस रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान पर्यावरण संरक्षण, विधि-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, खनन गतिविधियां, सीसीटीवी अधिष्ठापन, एनसीओआरडी और भू-संबंधित मामलों जैसे कई अहम विषयों को विस्तार से लिया गया।

हर विभाग की बारीकी से समीक्षा

बैठक में जिलाधिकारी ने एक-एक विभाग के कार्यों की प्रगति का बिंदुवार मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर दिखना जरूरी है।

उन्होंने लंबित मामलों को लेकर नाराजगी जताई और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि तय समय-सीमा के भीतर सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अगर किसी स्तर पर बाधाएं हैं, तो उसे तत्काल साझा किया जाए ताकि समाधान निकाला जा सके।

जनहित के मुद्दों पर विशेष जोर

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने खास तौर पर जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को बेहतर सेवाएं देना है, इसलिए हर निर्णय और कार्रवाई इसी दिशा में केंद्रित होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए।

समन्वय के साथ काम करने की अपील

जिलाधिकारी ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई बार योजनाएं केवल इसलिए प्रभावित हो जाती हैं क्योंकि विभागों के बीच तालमेल की कमी होती है।

उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे आपसी सहयोग और संवाद के जरिए कार्यों को गति दें, ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए। यह भी कहा गया कि हर विभाग अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ सामूहिक लक्ष्य को भी ध्यान में रखे।

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा पर चर्चा

बैठक में विधि-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें।

सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके।

भू-संबंधित मामलों में तेजी लाने के निर्देश

जिले में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने भू-संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज और अन्य जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में रहे कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में सूर्य प्रताप सिंह, बृजेश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी अनुमंडल पदाधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख भी बैठक में शामिल हुए।

सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने विभागों के लक्ष्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करें और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते रहें।

जवाबदेही तय करने की चेतावनी

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी विभाग में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों जरूरी हैं और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

निष्कर्ष

समस्तीपुर में आयोजित यह समीक्षा बैठक प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें न केवल विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई, बल्कि आने वाले समय के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी तय किए गए।

जिलाधिकारी के सख्त रुख और स्पष्ट निर्देशों से यह संकेत मिलता है कि जिला प्रशासन अब विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए पूरी तरह गंभीर है। अगर इन निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाता है, तो आने वाले समय में जिले में विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है।

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